इम्रान खान ( पंढरपूर तालुका प्रतिनिधी )
गुटखा–मावा कारवाईचा दिखावा? राज्यात अवैध धंद्यांचे जाळे खुलेआम सुरू, गरीबांवरच धाडी
राज्यात गुटखा व मावा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले असून, थेट मोक्का लावण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मात्र प्रत्यक्षात ही कारवाई फक्त गरीब पानपट्टी धारकांपुरतीच मर्यादित राहिल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे.
कारवाईच्या नावाखाली छोट्या विक्रेत्यांवर धाडी टाकून दंड, तडजोडीच्या नावाखाली लाखो रुपयांची अवैध वसुली होत असल्याचे आरोप राज्यभरातून पुढे येत आहेत.
महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की —
गुटखा राज्यात येतोच कसा?
सीमा ओलांडून येणारी वाहतूक, गोदामे, वितरक आणि कारखाने कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहेत?
जर शासन खरोखरच कठोर भूमिका घेत असेल, तर डायरेक्ट गुटखा व मावा तयार करणाऱ्या कारखान्यांवर धाड टाकून त्यांच्यावरच मोक्का लावला पाहिजे, अशी जोरदार मागणी आता जनतेतून होत आहे.
राज्यात फक्त गुटखाच नाही, तर अनेक अवैध धंदे फोफावले
गुटखा–मावा व्यतिरिक्त राज्यात खालील अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचा आरोप नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे —
अवैध दारू विक्री : गावोगावी हातभट्टी, बनावट विदेशी दारू, देशी दारूची अवैध विक्री सुरू असून याची सर्वाधिक शिकार तरुण पिढी होत आहे.
ड्रग्स व गांजा विक्री : शाळा–महाविद्यालयांच्या परिसरात ड्रग्स, गांजा, एमडी यांची खुलेआम विक्री होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव.
सट्टा–मटका, ऑनलाईन जुगार : मोबाईल अॅप्स, व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या माध्यमातून कोट्यवधींचा काळा धंदा सुरू.
अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक : नद्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा वाळू माफियांचा धुमाकूळ.
जुगार अड्डे व कॅसिनो प्रकार : शहरापासून ग्रामीण भागापर्यंत गुप्तपणे सुरू असलेले जुगार अड्डे.
देहव्यापार व मानवी तस्करी : काही भागांत बोगस लॉज, ढाबे व घरांमधून चालणारे रॅकेट.
अवैध सावकारी : भरमसाठ व्याजाने कर्ज देऊन गरीब नागरिकांना आत्महत्येकडे ढकलणारा धंदा.
बनावट औषधे व केमिकल खाद्यपदार्थ : नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ करणारे रॅकेट.
कारवाई फक्त छोटे मासे, मोठे मगरी मोकळे?
या सर्व अवैध धंद्यांमध्ये समान बाब म्हणजे —
गरीब, छोट्या व्यक्तींवरच कारवाई
मूळ सूत्रधार, मोठे माफिया मात्र सुरक्षित
राजकीय व प्रशासकीय संरक्षणाचे आरोप
जर शासनाला खरोखरच राज्य स्वच्छ करायचे असेल तर,
कारखाने, माफिया, वितरक, वाहतूक करणारे आणि त्यांना संरक्षण देणाऱ्यांवर
थेट मोक्का व कठोर कारवाई
झाली पाहिजे, अशी ठाम भूमिका नागरिक मांडत आहेत.
अन्यथा, ही सर्व कारवाई म्हणजे केवळ गरीबांवर अन्याय आणि जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक ठरेल, असा संताप व्यक्त होत आहे.