स्मिता बाबरे
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा अधिकृत कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या घोषणेसह संबंधित क्षेत्रांमध्ये आचारसंहिता तत्काळ लागू झाली आहे. या कालावधीत कोणत्याही नवीन शासकीय योजना, कामे, निधीवाटप किंवा उद्घाटन कार्यक्रमांवर निर्बंध राहतील. तथापि, नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, पूर, भूकंप, आगीसारख्या आकस्मिक प्रसंगात दिली जाणारी मदत, आपत्ती निवारण उपाययोजना आणि धार्मिक उपासना यांना आचारसंहितेतून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच अशा परिस्थितीत नागरिकांना दिली जाणारी मदत किंवा सरकारी कार्यवाही थांबणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
निवडणूक कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे
टप्पा तारीख
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्यास सुरुवात १० नोव्हेंबर २०२५
नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत १७ नोव्हेंबर २०२५
नामनिर्देशन पत्रांची छाननी १८ नोव्हेंबर २०२५
अपील नसलेल्या ठिकाणी नामनिर्देशन माघारीची अंतिम मुदत २१ नोव्हेंबर २०२५
अपील असलेल्या ठिकाणी नामनिर्देशन माघारीची अंतिम मुदत २५ नोव्हेंबर २०२५
निवडणूक चिन्हांचे वाटप व अंतिम उमेदवारांची यादी २६ नोव्हेंबर २०२५
मतदानाचा दिवस २ डिसेंबर २०२५
मतमोजणीचा दिवस ३ डिसेंबर २०२५
निकाल शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याचा दिवस १० डिसेंबर २०२५
आरक्षणानुसार सदस्यसंख्या…
राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींसाठी एकूण ६,८५९ सदस्यपदे निश्चित करण्यात आली आहेत. यापैकी ३,४९२ जागा महिला उमेदवारांसाठी आरक्षित असतील. सामाजिक आरक्षणाच्या निकषानुसार खालील प्रमाणे आरक्षणाचे वाटप करण्यात आले आहे –
अनुसूचित जाती (SC) : एकूण ८९५ जागा, त्यापैकी ४९८ महिला
अनुसूचित जमाती (ST) : एकूण ३३८ जागा, त्यापैकी १८७ महिला
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी (OBC) : (अंतिम आकडेवारी नुसार सुधारित होईल)
सर्वसाधारण श्रेणी : एकूण ३८०५ जागा, त्यापैकी निश्चित महिला जागा आरक्षण प्रमाणानुसार राखीव असतील.
आयोगाच्या सूत्रांनुसार, महिला उमेदवारांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी मिळणार असून, स्थानिक नेतृत्वात महिलांचा प्रभाव वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राजकीय चढाओढीला सुरुवात…
कार्यक्रम जाहीर होताच विविध राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे. अनेक नगरपरिषदांमध्ये प्रभाग आरक्षणानुसार उमेदवारांची बैठक घेतली जात आहे. स्थानिक स्तरावर प्रचार रणनीती, गठबंधन आणि बंडखोरीचे समीकरण पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल.
या निवडणुकांद्वारे अनेक ठिकाणी सत्तांतराची शक्यता असून, नागरिकही नव्या नेतृत्वाची वाट पाहत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने निष्पक्ष, पारदर्शक आणि शांततेत निवडणुका पार पडाव्यात, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक निर्देश दिले आहेत.