हारून शेख ( महाराष्ट्र प्रतिनिधी )
महाराष्ट्रातील महापूर अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन छत्रपती संभाजी नगर (औरंगाबाद ) येथे संपन्न
मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात इतरत्रही यावर्षी झालेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे आलेल्या महापुरामुळे शेतीची अपरिमित हानी झालेली आहे. गावसमाज विस्कळीत झाला आहे. जनजीवन पूर्ववत होण्यासाठी समाज आणि शासनाचे संवेदनशील आणि नियोजनबद्ध प्रयत्न आवश्यक आहेत. ही केवळ नैसर्गिक आपत्ती नव्हती तर संरचनात्मक आणि नियोजनात्मक गंभीर चुका, त्रुटी आणि बेजबाबदारपणा यांचा हा एकत्रित परिणाम होता. अशा तऱ्हेच्या संकटांची वारंवारिता पाहता त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरजच नव्हे तर तातडी आहे. त्यासाठी शाश्वत विकासाची दृष्टी व दिशा आवश्यक आहे. या सर्व स्थितीवर उपयांसाठी शासन, प्रशासन आणि समाजाने एकत्रित येत सामूहिक प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचा सुर ‘महापूर : कारणे आणि उपाय – अभ्यास’ या विषयावरील चर्चासत्रात मान्यवरांनी काढला.
जन आंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय आणि महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या कॉलेज ऑफ कम्म्युनिकेशन,कल्चर अँड मिडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘महापूर : कारणे आणि उपाय – अभ्यास’ अहवालाचे प्रकाशन व चर्चा सत्राचे आज विनोबा भावे सभागृहात आयोजन करण्यात आले होते. या चर्चासत्रात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर प्रा.प्रदीप पुरंदरे, सोमीनाथ घोळवे, सुनीती सु.र, डॉ.संजय मंगला गोपाळ, डॉ.रेखा शेळके आदि मान्यवर सहभागी झाले होते.
यावेळी खासदार डॉ. कल्याण काळे, एमजीएम विद्यापीठाचे कुलपती अंकुशराव कदम, ज्येष्ठ गांधीवादी श्रीराम जाधव, अर्थतज्ञ प्रा.एच. एम. देसरडा व सर्व संबंधित मान्यवरांची उपस्थिती होती.
कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन आणि कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक इब्राहिम खान यांनी केले. या चर्चासत्रात केवल फडतरे, झुल्पिकार काझी, वैभवी प्रेमलता संजय व सर्व संबंधितांनी हा अहवालाच्या संदर्भाने आपले अनुभव मांडले.
*या चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या मान्यवरांनी व्यक्त केलेले विचार खालीलप्रमाणे आहेत.*
मेधा ताई : या अहवालात गेली २ महिन्यात आम्ही सर्व सहकाऱ्यांनी पूरग्रस्त भागात जाऊन शेतकरी आणि सर्व बाधित भागाला भेट देऊन सत्य स्थिती मांडण्यात आली आहे. आज जल, जंगल आणि जमिनीसाठी लढणाऱ्या लोकांवर हल्ले होत आहेत. ग्रामीण भागातील संस्थांना उभे करण्याचे काम करणे आवश्यक आहे. बाधित व्यक्तींना तत्काळ मदत करण्याची गरज आहे.
सुनीती सु. र. : हवामान बदल हे एक वास्तव आहे. त्याला कसे सामोरे जायचे आहे? हा विचार करणे आवश्यक आहे. आत्ताच्या स्थितीचा वैज्ञानिक अभ्यास करून नियोजन करणे आवश्यक आहे. नद्यांमध्ये अतिक्रमण झालेले असून नद्यांचे ओढे आणि नाले झालेत. हे थांबणे आवश्यक आहे. झालेले नुकसान झालेले पाहता शेतकरी पुढील पेरणी करू शकणार नाहीत. ही पाहणी, हा अभ्यास, या शिफारशी आणि या परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी आता तत्काळ कामाला लागले पाहिजे. समाजाने आपल्या वैयक्तिक आणि सामाजिक दिनचर्येचा विचार करणे आवश्यक आहे.
प्रा.प्रदीप पुरंदरे : एकच गोष्ट कितीवेळा सांगायची असे सध्या वाटत आहे. मोठ्या प्रमाणात नदी भागात अतिक्रमण होत आहे. अतिक्रमण हटवण्यासाठी कोण जबाबदार आहे? नदीची अधिसूचना काढणे आवश्यक आहे. कालवा अधिकारी यांची नेमणूक होत नाही. जलसंधारणाच्या संदर्भात कायदे आहेत मात्र, त्यातील काही कायद्यांसाठी नियम नाहीत. संविधानिक प्रक्रियेनुसार पाणी हा राज्याचा विषय आहे. सिंचनासाठी ९ कायदे बनवले आहेत मात्र, त्यातील ८ कायद्यांचे नियम केले गेले नाहीत. प्रत्येक नदीची अधिसूचना काढणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासन विचार क्षमता गमावून बसले असून त्यांच्या हातून परिस्थिती निघून जात आहे. जलयुक्त शिवार याची गरज नव्हती. १३ योजनांची एकत्रितता करून जलयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात आली. नदीवरती हजारो बंधारे बांधले, याची कोणीही परवानगी घेतली नाही. जलयुक्त शिवारचा चुकीचा परिणाम झालेला आहे.
सोमीनाथ घोळवे : समस्यांच्या उपायांसाठी धोरणाचे सोशल ऑडिट होणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात ८५% अल्पभूधारक आहेत. कोणतेही गाव आपण उदा. घेतले की, काही बाबी लक्षात येते. आपल्याकडे यंत्रणा नावाची गोष्ट नाही. ३० वर्षापूर्वी जितक्या विहिरी होत्या त्यापेक्षा कितीतरी अधिकारी विहिरी आता झाल्या आहेत. बांध राहिले नाहीत, सगळ्या जमिनी सपाट झाल्या आहेत.
डॉ.संजय मंगला गोपाळ : या अहवालात भूमिका, पार्श्वभूमी, काय घडले? – उद्ध्वस्त जीवनाची हकीकत, का घडले ? – पूरसंकटाची कारणमीमांसा, पुनर्वसनाच्या वाटेवरील काटे, ‘तात्कालिक मदत’ व त्यापलीकडे पुनर्वसन : काय असावे धोरण आणि प्रक्रिया, जल व्यवस्थापन : शासनाची जबाबदारी, जागतिक हवामान बदल आणि पूर संकट, समारोप : निसर्गसंवादी विकास नियोजनाची पाऊलवाट हवी आदि प्रकरणे असून याबद्दल अभ्यासाअंती सर्व सत्य परिस्थिती मांडलेली आहे.
