हारून शेख
महाराष्ट्र प्रतिनिधी
मुंबई — राज्यातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांच्या आणि जीवित हानीच्या घटनांकडे गांभीर्याने पाहत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास संबंधित ठेकेदार आणि शासन अधिकारी यांना थेट जबाबदार धरले जाईल.
न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, अशा अपघातात मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला ६ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, तर अपघातात जखमी झालेल्या नागरिकांना ५० हजार ते २.५ लाख रुपयां पर्यंतची आर्थिक मदत देण्यात यावी.
उच्च न्यायालयाने या निर्णयात नमूद केले आहे की —
> “नागरिकांना सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त रस्त्यांचा हक्क आहे. शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने तो हक्क अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.”
अनेक वेळा नागरिकांकडून, समाज माध्यमांवरून आणि माध्यमां मार्फत शासनाचे लक्ष वेधूनही खड्ड्यांची समस्या कायम राहिली होती. यामुळे अपघातात निरपराध नागरिकांचे प्राण गेले, तर अनेकांनी कायमस्वरूपी जखमा घेतल्या.
न्यायालयाने अशा घटनांना मानवी दुर्लक्षाचे परिणाम ठरवत कठोर भूमिका घेतली आहे. यानंतर प्रशासन आणि ठेकेदार यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होणार असून, खड्ड्यांच्या कारणाने होणाऱ्या अपघातांना आळा बसण्याची अपेक्षा नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
हा निर्णय नागरिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत असून, शासन यंत्रणेने आता या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी विविध सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील रस्ते बांधकाम आणि देखभाल यंत्रणेसाठी हा एक धडा ठरणार आहे.
—
(प्रतिनिधी – महाराष्ट्र पोलीस न्यूज 24)
शोध सत्याचा, त्याला वास्तवाची धा