शुभांगी वाघमारे
लोणीकाळभोर (ता. हवेली) : महाराष्ट्र राज्यातील महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या एकतर्फी निलंबनाच्या मुद्द्यावरून राज्यभर तीव्र चर्चा सुरू असताना, या प्रकरणाला आता शेतकरी वर्गाचा थेट हस्तक्षेप मिळाला आहे. तलाठी कार्यालयातील कारभाराबाबत भरघोस पुरावे सादर करूनही शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याची तीव्र भावना व्यक्त करत सोरतापवाडीचे शेतकरी विशाल वायकर यांनी सडेतोड प्रतिक्रिया दिली आहे.
दि. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी चार तहसिलदार, चार मंडळ अधिकारी व चार ग्राम महसूल अधिकारी यांचे निलंबन झाल्यानंतर महसूल कर्मचारी संघटनांनी या कारवाईला “मनमानी” ठरवत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विशाल वायकर यांनी वेगळी व ठोस भूमिका मांडली आहे.
विशाल वायकर म्हणाले, “तलाठी कार्यालयातील कारभाराबाबत शेतकरी पुराव्यांसह भांडतो, अर्ज करतो, तक्रारी देतो; पण तरीही त्याला न्याय मिळत नाही. मग शेतकरी हा एकटा पडलेला, विखुरलेला घटकच राहतो. अशा परिस्थितीत महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे हे खऱ्या अर्थाने शेतकरी हिताचे निर्णय घेत आहेत. एक शेतकरी म्हणून मी त्यांच्या निर्णयांना पाठिंबा देतो.”
ते पुढे म्हणाले की, “जर तलाठी महासंघाला वाटत असेल की तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांवर कोणतीही चौकशी न करता आरोप झाले आहेत, तर महसूल मंत्री यांनी स्वतंत्र समिती नेमून सखोल चौकशी करावी. चौकशीत जर एक जरी ठोस पुरावा सापडला, तर त्या प्रकरणात पीडित शेतकरी असो वा उद्योजक — त्याला न्याय मिळालाच पाहिजे.”
विशाल वायकर यांनी महसूल यंत्रणेमधील गैरप्रकारांकडेही स्पष्टपणे बोट दाखवले.
“अधिकाराचा गैरवापर करून सातबारा फेरफार, शेती झोन व रेसिडेन्शियल झोन न पाहता दिलेल्या नोंदी, बेकायदेशीर मंजुरी — अशा गेल्या पाच वर्षांतील सर्व प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे. ज्या तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांमुळे शेतकरी किंवा इतर कोणावर अन्याय झाला आहे, त्यांना जबाबदार धरून नुकसानभरपाईची वसुलीही त्यांच्याकडूनच केली पाहिजे,” अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
दरम्यान, महसूल कर्मचारी संघटनांनी निलंबन तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलन व सामूहिक रजा जाहीर करण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र शेतकरी वर्गातून उमटलेली ही प्रतिक्रिया पाहता, हे प्रकरण केवळ कर्मचारी आंदोलनापुरते मर्यादित न राहता शेतकरी विरुद्ध महसूल यंत्रणा असा व्यापक व गंभीर वळण घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
एकीकडे कर्मचारी संघटनांचा अन्यायाचा आरोप, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा “न्याय मिळालाच पाहिजे” हा ठाम सूर — यामुळे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पुढील निर्णय काय घेतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.