नेताजी खराडे ( दौंड तालुका प्रतिनिधी )
पाटस येथील साखर कारखाना रस्त्यावर लावलेला एक बॅनर सध्या संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरत आहे. स्थानिक आमदारांच्या वाढदिवसानिमित्त लावलेला हा बॅनर दिसायला साधा असला तरी त्यामागे मोठा वाद दडलेला असल्याची चर्चा नागरिकांत जोरात सुरू आहे. बॅनरच्या आडून अतिक्रमणातील बांधकाम झाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप नागरिक व्यक्त करत आहेत.
वीस दिवसांपासून ताठ उभा असलेला बॅनर… पण का?
वाढदिवसाचे औचित्य संपून जवळपास वीस दिवस उलटले तरीही हा बॅनर अद्याप रस्त्यावर तसाच उभा आहे. बॅनरवर आमदारांसोबतच अतिक्रमणधारकांचेही फोटो दिसत असल्याने नागरिकांना शंका येऊ लागली आहे की, हे बॅनर लावण्यामागे काही वेगळाच हेतू आहे का?
वादग्रस्त जागेवर अतिक्रमण – कागदपत्रांचा पेच कायम
बॅनर ज्या जागेवर लावण्यात आला आहे ती जमीन सध्या वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
मूळ जागाधारकांकडे मालकी सिद्ध करण्याची कागदपत्रे असली तरी शासनाच्या नोंदवहीत मात्र ही जमीन “शासकीय मालकी” म्हणून दाखवली गेली आहे.
यामुळे एकीकडे मालकत्व सांगणारे कुटुंब शासन दरबारी धावपळ करत आहे, तर दुसरीकडे सरकारी रेकॉर्ड वेगळीच कथा सांगत आहे.
या तिढ्यात अतिक्रमणाचा मुद्दा आणखी गंभीर बनत असून आता तो तालुक्याच्या पलीकडे जाऊन थेट सरकारी अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर पोहोचलेला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांचा हस्तक्षेप – सरकारी मोजणीचा निर्णय
जमिनीच्या अचूक मर्यादा ठरवण्यासाठी विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर शासनाने मोजणीसाठी अधिकृत नोटीसही बजावली आहे.
त्या मोजणीच्या अहवालानंतर “दूध का दूध, पाणी का पाणी” होईल, असा विश्वास लोकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
जातीवाचक कायद्याचा आधार घेण्याची चर्चा — नागरिकांत भीतीचे वातावरण
अतिक्रमणाधारकांना कोणी विरोध केल्यास जातीवाचक कायद्याचा आधार घेण्याची चर्चा परिसरात जोर धरत आहे.
यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले असून, बहुतेकजण हा विषय उघडपणे न बोलता दबक्या आवाजातच चर्चा करत आहेत.
बॅनरच अतिक्रमण? — दुहेरी प्रश्न निर्माण
व्यावसायिकांकडून झालेल्या अतिक्रमणासोबत या बॅनरचे “नव्याने झालेले अतिक्रमण” या दुहेरी संकटामुळे परिसरातील तणाव वाढलेला आहे.
नागरिकांचा प्रश्न आता फक्त इतकाच —
“बॅनर किती दिवस राहणार?”
“की हे सुद्धा कायम अतिक्रमण म्हणून इथेच उभे राहणार?”
राजकीय छत्रछाया की मुद्दा झाकण्याचा प्रयत्न?
बॅनरवरील फोटो, त्याच्या मागचा हेतू, अतिक्रमणाचे संरक्षण — या सर्वांमुळे राजकीय संबंधांची चर्चा पेट घेत आहे.
बॅनरच्या आडून कोणाची पोच किती आहे हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? असा संशयही नागरिकांमध्ये वाढत आहे.
पुढील काही दिवस निर्णायक
सरकारी मोजणी पूर्ण होईपर्यंत हा सारा वाद कायम राहणार आहे. मोजणीनंतरच वास्तविक जमीनमालक कोण आणि अतिक्रमण कुणाकडून झाले हे स्पष्ट होणार आहे.
तोपर्यंत या बॅनरमागचा गोंधळ नागरिकांना फक्त प्रश्नचिन्हेच निर्माण करत आहे.
निष्कर्ष :
पाटसमधील बॅनर वाद हा केवळ राजकीय शोभेचा मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो जमीनमालकी, अतिक्रमण, सरकारी नोंदीतील विसंगती आणि राजकीय हस्तक्षेप यांचा गुंता बनलेला आहे. आता सर्वांचे लक्ष सरकारी मोजणीकडे लागले आहे.