सोरतापवाडी महसूल कार्यालयात खाजगी इसमांचे ‘साम्राज्य’ कायम?
शेतकरी विशाल वाईकरांचा गंभीर आरोप – महसूल विभागाचे परिपत्रक लागू नसल्याचा सवाल

प्रतिनिधी

सोरतापवाडी (ता. हवेली)

महसूल विभागाने खाजगी मदतनीसांवर संपूर्ण बंदी घालणारे जा.क्र./कावी/३५०/२०२३ तसेच कार्यासन अधिकारी श्रीकांत मोहिते यांनी सर्व आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी केलेले संकिर्ण २०२४/प्र.क्र. ३६३/ई१०, दि. १९/१२/२०२४ हे कठोर परिपत्रक लागू असतानाही सोरतापवाडी तलाठी कार्यालयात खाजगी व्यक्तींचा मनमानी वावर सुरू असल्याचा गंभीर आरोप शेतकरी विशाल संभाजी वाईकर यांनी केला आहे.

वाईकर यांनी सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओतून, अक्षय पिसाळ आणि भाऊसाहेब चौधरी ही दोघे मागील अनेक वर्षांपासून शासकीय कार्यालयात सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे संगणक हाताळत आहेत, असा आरोप केला आहे.

सरकारी संगणक, अभिलेख आणि चलन खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात?

वाईकर यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्ती दररोज तलाठी कार्यालयात उपस्थित राहून संवेदनशील शासकीय कामे जसे की—संगणक प्रणालीवर काम
सातबारा उतारा व नोंदणी तयार करणे
चलन स्वीकारणे
अभिलेख हाताळणे
अशी पूर्णपणे शासकीय अधिकारातील कामे करत आहेत.

“पूर्वी आम्ही त्यांना सरकारी कर्मचारी समजत होतो, परंतु शासनाच्या परिपत्रकाची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांची नियुक्ती संशयास्पद असल्याचे समजले,” असे वाईकर यांनी सांगितले.

तहसीलदारांचे आदेश दुर्लक्षित – ‘केराची टोपली’ केल्याचा आरोप

स्थानिक तहसीलदारांनी आधीच खाजगी मदतनीसांना कार्यालयात प्रवेश बंदीचे आदेश दिले होते. तरीही कोणतेही पालन न होता, हेच खाजगी इसम कार्यालयात संगणकावर बसलेले आढळल्याचे वाईकर यांनी व्हिडिओ पुराव्यासह सांगितले.

“अधिकृत तलाठी किंवा कोतवाल अनुपस्थित असताना खाजगी लोकांनी सरकारी संगणक हाताळणे म्हणजे कायद्याचा थेट भंग,” असा आरोप त्यांनी नोंदवला आहे.

अक्षय पिसाळच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह

अक्षय पिसाळ याची नियुक्ती फक्त रब्बी हंगामातील ई-पिक पाहणीपुरती होती.

“शासन नियमांनुसार त्याचे काम गावात फिरून पिकांची नोंद करण्यापुरते होते, मग तो आजही तलाठी कार्यालयातील संगणकावर बसून कागदपत्रे हाताळतो कसा?” असा गंभीर प्रश्न वाईकर यांनी उपस्थित केला.

त्यांनी पुढील मुद्देही उपस्थित केले –

यांना वेतन कोण देते?
हजेरी कोण घेतं?
सरकारी संगणकाची परवानगी कोणी दिली?
नियुक्ती कालावधी संपूनही उपस्थिती का?

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत संशय – चौकशीची मागणी

वाईकर यांनी तलाठी, मंडल अधिकारी आणि अप्पर तहसीलदार यांच्या भूमिकेबाबतही गंभीर शंका व्यक्त करत गेल्या अनेक वर्षांतील:

आर्थिक देवाणघेवाण
नियुक्ती प्रक्रिया
व्यवहार
कार्यालयीन शिफारसी

याबाबत विभागीय आणि आर्थिक चौकशीची मागणी केली आहे.
फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

“संवेदनशील शासकीय अभिलेख खाजगी व्यक्तींनी हाताळणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणि शासनाचा अपमान आहे,” असे वाईकर म्हणाले.

त्यांनी महसूल विभागास पत्र पाठवून संबंधित खाजगी व्यक्तींवर तसेच त्यांना प्रवेश व अधिकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

निष्कर्ष
या गंभीर आरोपानंतर महसूल विभाग आणि जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांनी याबाबत तातडीने कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

विशेष: या प्रकरणावर संबंधित विभागाची प्रतिक्रिया अद्याप मिळालेली नाही.