नेताजी खराडे (दौंड तालुका प्रतिनिधी )
वरवंड (ता. दौंड) : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना, शनिवार-रविवार व सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही सर्व शासकीय कार्यालये सुरू ठेवण्याचे राज्यपालांचे स्पष्ट व घटनात्मक आदेश असतानाही वरवंड येथील खडकवासला पाटबंधारे विभागाची शाखा मात्र अक्षरशः बिनधास्त गैरहजेरीचा अड्डा बनल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
दि. १५ व १६ डिसेंबर रोजी पाटबंधारे कार्यालय पूर्णपणे ओस पडलेले असल्याचे व्हिडिओ व छायाचित्रांद्वारे स्पष्ट झाले आहे. याआधीही केडगाव-वरवंड पाटबंधारे शाखेतील शाखाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीबाबत बातम्या प्रसिद्ध होऊनही प्रशासनाने जाणूनबुजून डोळेझाक केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.
केवळ हजेरी… नंतर बेपत्ता!
कार्यालयीन वेळेत शाखाधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात नसल्याचे वारंवार आढळून आले आहे. सकाळी केवळ हजेरी लावून त्यानंतर वैयक्तिक घरगुती कामे, खासगी व्यवहार किंवा इतर ठिकाणी जाण्याचा प्रकार सर्रास सुरू असल्याची चर्चा आहे. “वसुलीची मिटिंग” हा नेहमीचा बहाणा पुढे केला जात असला तरी, अव्वल कारकून किंवा जबाबदार अधिकारी नसताना बैठका कोण घेतो? कुठे घेतो? आणि त्याचे अधिकृत आदेश कोणाचे? हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.
राज्यपालांच्या आदेशाला ठेंगा…
राज्यपालांच्या नावाने काढण्यात आलेले परिपत्रक म्हणजे घटनात्मक आदेश असतो. तरीही वरवंड व केडगाव पाटबंधारे शाखेत या आदेशाचा उघड अवमान करण्यात आला आहे. हा प्रकार केवळ निष्काळजीपणा नसून जाणीवपूर्वक बेशिस्त व शासकीय आदेशांचा अवमान असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
वरिष्ठ अधिकारी मुकदर्शक की सहभागी?
या गंभीर प्रकरणी अनेक वेळा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी होऊनही ना चौकशी, ना कारवाई. त्यामुळे संबंधित शाखाधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठांची कृपादृष्टी किंवा अप्रत्यक्ष पाठबळ आहे का? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. जर वरिष्ठांना माहिती असूनही कारवाई होत नसेल, तर ही प्रशासकीय संगनमताची बाब मानली जाणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना कोण जबाबदार?
पाणीपुरवठा, कालवा देखभाल, पाणीवाटप नियोजन, तक्रारी, अर्ज, पाहणी अहवाल ही कामे ठप्प झाली आहेत. कार्यालय बंद असल्याने शेतकरी हेलपाटे मारत आहेत. नुकसान झाल्यास जबाबदारी कोण घेणार? शाखाधिकारी? अभियंता? की वरिष्ठ अधिकारी?
नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई कुठे?
पाटबंधारे विभागाची कार्यालयीन वेळ सकाळी १० ते ५.४५ अशी स्पष्ट आहे.
केवळ हजेरी लावून कार्यालय सोडणे हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ व शिस्त व अपील नियम १९७९ चा थेट भंग आहे.
अशा प्रकरणांत कारणे दाखवा नोटीस, वेतन कपात, वेतनवाढ रोखणे, विभागीय चौकशी, निलंबन / सेवेतून बडतर्फी, अशी कठोर कारवाई अपेक्षित असते. मात्र येथे नियम फक्त कागदावरच दिसत आहेत.
“पाटबंधारे विभागात नियम, आदेश आणि जबाबदारी केवळ कागदावरच उरली आहे का? राज्यपालांचे घटनात्मक आदेश पायदळी तुडवत शाखाधिकारी व कर्मचारी कार्यालयाला दांडी मारत असतील आणि वरिष्ठ अधिकारी गप्प बसत असतील, तर हा प्रशासकीय अपयशाचा कळस आहे. तात्काळ चौकशी व कठोर कारवाई न झाल्यास शेतकरी व नागरिक रस्त्यावर उतरतील, याची जबाबदारी प्रशासनावर राहील.”
