नेताजी खराडे ( दौंड तालुका प्रतिनिधी )
राज्यात विकासकामांसाठी निधी अपुरा असल्याची सतत ओरड सुरू असताना, दुसरीकडे प्रशासनातील हलगर्जीपणा आणि जबाबदारीशून्य कारभारामुळे जनतेच्या पैशांची कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खडकवासला पाटबंधारे विभागातील अनेक अधिकारी सहा-सहा महिन्यांपासून प्रत्यक्ष पदावर हजरच नसून, घरबसल्या लाखो रुपयांचा पगार घेत असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे.
राज्य शासनाने या अधिकाऱ्यांवर मागील सहा महिन्यांत तब्बल सहा ते सात कोटी रुपयांचा पगार खर्च केला असल्याची चर्चा प्रशासन आणि जनमानसात सुरू आहे. विशेष म्हणजे या अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही प्रत्यक्ष काम, जबाबदारी किंवा उपस्थिती नसतानाही पगार मात्र नियमितपणे दिला जात आहे.
बदली प्रक्रियेतील ‘अर्थपूर्ण खेळ’ पुन्हा चर्चेत
राज्य शासनातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेतील ‘अर्थपूर्ण खेळ’ आता उघडपणे समोर येत आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या पदावर जाण्यासाठी मोठी रस्सीखेच, व्यवहार, राजकीय दबाव, आणि नियुक्तीनंतर इच्छित ठिकाणी बदली मिळवण्यासाठी सुरू होणारी धडपड—हे चित्र नवीन नाही. काही अधिकारी तर नियुक्ती झालेल्या ठिकाणी प्रत्यक्ष रुजू न होता, मूळ पदभार न सोडता किंवा नावापुरती हजेरी लावून आपल्याला हवा तसा ठाव मिळेपर्यंत हा ‘खेळ’ सुरूच ठेवतात.
पाटबंधारे विभागातील बदल्या आणि गैरहजेरी
यावर्षी पाटबंधारे विभागात शाखाधिकाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या. अनेक अधिकाऱ्यांनी आपले ‘हवेचे स्थान’ सुरक्षित केले, तर काही अधिकारी वेटिंग लिस्टमध्ये अडकले. मनासारखी नियुक्ती न मिळाल्याने काही अधिकाऱ्यांनी कागदोपत्री रुजू होण्याचा देखावा केला; मात्र प्रत्यक्ष कार्यालयात कधीच थांबले नाहीत. नियुक्ती दूरवर किंवा नको असलेल्या ठिकाणी झाल्यामुळे हे अधिकारी कामावर न जाता घरीच बसून पगार घेत असल्याचा आरोप होत आहे.
केडगाव शाखेतील गंभीर प्रकार असाच धक्कादायक प्रकार केडगाव येथील पाटबंधारे शाखेत समोर आला आहे. येथील शाखाधिकारी सिद्धार्थ शेवरे हे गेल्या सहा महिन्यांत क्वचितच कार्यालयात आले असून, केवळ नावापुरती हजेरी लावून ते गायब असल्याची माहिती समोर येत आहे. कार्यालयीन कामकाजावर याचा मोठा परिणाम होत असून, नागरिकांची कामे रखडली आहेत.
एकीकडे पाटबंधारे विभागातील अनेक कार्यालयांत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्यामुळे कामे खोळंबली आहेत, तर दुसरीकडे केडगावसारख्या ठिकाणी अधिकारी उपस्थित नसतानाही पगार मात्र नियमित दिला जात आहे—ही बाब संतापजनक असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत.महिन्याला कोटींचा बोजाप्रत्येक शाखाधिकाऱ्याचा सरासरी मासिक पगार सुमारे ५० हजार रुपये धरल्यास, एकाच महिन्यात शासनावर एक कोटी रुपयांहून अधिकचा आर्थिक बोजा पडत आहे.
सहा महिन्यांत ही रक्कम सात ते आठ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. हा पैसा थेट जनतेच्या करातून जात असून, त्याचा कोणताही उपयोग न होता तो ‘फुकट पगार’ म्हणून खर्च होत असल्याचा आरोप होत आहे.
जबाबदारी कोणाची?या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे—
अशा अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?
हजेरीची तपासणी, प्रत्यक्ष कामाची पाहणी आणि कारवाई याबाबत वरिष्ठ अधिकारी व विभागप्रमुख नेमके काय करत आहेत, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
चौकशी आणि कारवाईची मागणी खडकवासला पाटबंधारे विभागातील या प्रकाराची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून गैरहजर अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच फुकट दिलेला पगार वसूल करावा, अशी जोरदार मागणी आता जनतेतून होत आहे. अन्यथा ‘घरबसल्या पगार’ ही संस्कृती आणखी बळावेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.