शुभांगी वाघमारे
नागपूर : पुण्यातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, खराडी येथे गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या मूलभूत प्रश्नांबाबत प्रशासनाने दिरंगाई केल्याने अखेर नागरिकांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात थेट आत्मदहन आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला. या आंदोलनाने अधिवेशन परिसरात मोठी खळबळ उडवली आणि सरकारला तातडीने कृती करावी लागली.
आत्मदहनाच्या इशाऱ्यासह आंदोलनकर्त्यांनी शासनाला निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला असता, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः पुढे येऊन हे निवेदन स्वीकारले. निवेदन स्वीकारताना त्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या तातडीच्या मागण्यांची दखल घेत “संबंधित विभागाची बैठक पुढील दोन दिवसांतच आयोजित करू, आणि पुण्यातील खराडी आंबेडकर वसाहतीतील प्रश्नांचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी आवश्यक निर्णय घेऊ,” असे स्पष्टपणे सांगितले.
याचबरोबर बावनकुळे यांनी सर्वात महत्त्वाचे पाऊल उचलत, सर्व नुकसानग्रस्तांना दोन दिवसांत नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज कपूर यांना दूरध्वनीद्वारे थेट दिले. अचानक झालेल्या या सरकारी निर्णयामुळे आंदोलनकर्त्यांत समाधानाची भावना निर्माण झाली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आंदोलनासाठी नागपूर येथे पोहोचलेल्या शिष्टमंडळात दलित महासंघ महाराष्ट्र राज्याचे उपाध्यक्ष सखाराम वामन रणपिसे यांच्यासह सीमा हातागळे, गीता गायकवाड, वनिता स्वामी, मंगल गणवीर, शांताबाई पवार, हिरामण साळवे, दिलीप नवगिरे इत्यादींचा समावेश होता. अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या दुर्लक्षाविरुद्ध आणि नुकसानभरपाईसाठी सुरु असलेल्या प्रयत्नांना गती मिळावी, या उद्देशाने हे सर्व कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने नागपूरमध्ये एकत्र आले.
खराडीतील आंबेडकर वसाहत परिसरात दीर्घकाळापासून विविध कारणांनी मोठे नुकसान झालेल्या कुटुंबांचे प्रश्न निराकरण न झाल्याने तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद न मिळाल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्याच्या मार्गावर होती. अखेर हिवाळी अधिवेशनात दिलेल्या आत्मदहनाच्या इशाऱ्यामुळे राज्य सरकारला तातडीने पावले उचलावी लागली.
आता दोन दिवसांत घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत प्रत्यक्ष निर्णय किती जलद घेतले जातात आणि नुकसानग्रस्तांना मदतीचा हात किती प्रभावीपणे पोहोचतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आंदोलनकर्त्यांनीही स्पष्ट केले आहे की, शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यास पुढील तीव्र आंदोलनाची तयारी ठेवली जाईल.
