पाटस ग्रामसभा तहकूब; मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कारभारावर ग्रामस्थांचा गंभीर आक्षेप…
नवीन प्रशासक नियुक्त करूनच ग्रामसभा घ्यावी; आर्थिक व्यवहार व प्रलंबित बिले तपासणीशिवाय मंजूर करू नयेत. ग्रामस्थांची मागणी..

नेताजी खराडे ( क्राईम रिपोर्टर )

मो.नं. :  70281 92140

पाटस  : पाटस येथे सोमवार, दि. 31 ऑगस्ट 2026 रोजी आयोजित करण्यात आलेली ग्रामसभा प्रचंड गोंधळ, आरोप-प्रत्यारोप आणि कायदेशीर अधिकाराच्या मुद्द्यावरून अखेर तहकूब करण्यात आली. या ग्रामसभेस मोठ्या संख्येने  महिला व पुरुष ग्रामस्थ उपस्थित होते.

ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर ग्रामपंचायतीचा कारभार कोणत्या वैधानिक अधिकाराने चालविला जात आहे, तसेच ग्रामसभा बोलावण्याचा आणि त्यामध्ये ठराव व आर्थिक विषय हाताळण्याचा अधिकार विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना आहे का, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ग्रामस्थांनी उपस्थित केला.

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींबाबत प्रशासकीय व्यवस्था करण्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहेत. सदर अधिसूचनेमध्ये महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील संबंधित तरतुदींचा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी कोणत्या अधिकाराने ग्रामसभा आयोजित केली, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट कायदेशीर भूमिका जाहीर करणे आवश्यक आहे.

“मुदत संपलेल्या संस्थेच्या अधिकाराचा गैरवापर होऊ नये”  संभाजी ब्रिगेडचे पुणे शहराध्यक्ष अविनाश मोहिते म्हणाले की,“ग्रामपंचायत ही कोणत्याही व्यक्तीची किंवा राजकीय गटाची खाजगी संस्था नसून ती ग्रामस्थांच्या घटनात्मक व वैधानिक अधिकारांशी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची यंत्रणा आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर तिच्या कारभाराबाबत शासनाने निश्चित केलेल्या प्रशासकीय प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन होणे बंधनकारक आहे.”

“आज पाटस ग्रामसभेमध्ये आम्ही ग्रामस्थ म्हणून ग्रामपंचायतीच्या वैधानिक अधिकारक्षेत्राचा प्रश्न उपस्थित केला. ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यानंतर नवीन प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता असताना, संबंधित पदाधिकारी कोणत्या अधिकाराने ग्रामसभा घेत आहेत, हा प्रश्न प्रशासनाने ग्रामस्थांना स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.”
“ग्रामसभा ही गावाच्या विकासासाठी, पारदर्शक कारभारासाठी आणि ग्रामस्थांच्या सहभागासाठी असते. ग्रामसभा ही केवळ प्रोसिडिंग तयार करून त्यावर सह्या घेण्यासाठी किंवा प्रलंबित बिले मंजूर करून घेण्यासाठी वापरली जाऊ नये. ग्रामपंचायतीच्या मागील कालावधीतील सर्व विकासकामे, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, कामांची स्थिती, ठेकेदारांना करण्यात आलेली देयके, प्रलंबित बिले आणि संबंधित अभिलेख ग्रामस्थांसमोर पारदर्शकपणे मांडणे आवश्यक आहे.”

“गेल्या काही वर्षांच्या ग्रामपंचायत कारभाराबाबत ग्रामस्थांकडून आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहाराच्या गंभीर तक्रारी सातत्याने उपस्थित केल्या जात आहेत. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीवर पूर्वनिर्णयाने आरोप न करता, मागील पाच वर्षांतील ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांचे स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि सक्षम प्राधिकरणामार्फत लेखापरीक्षण व चौकशी करण्यात यावी. दोष आढळल्यास संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी.”

“नवीन प्रशासक अथवा शासनाने निर्धारित केलेली सक्षम प्रशासकीय व्यवस्था अस्तित्वात येईपर्यंत कोणतेही संशयास्पद, घाईघाईचे किंवा अधिकाराबाहेरील आर्थिक निर्णय घेण्यात येऊ नयेत, तसेच मोठ्या रकमेची प्रलंबित बिले मंजूर करू नयेत, अशी आमची ठाम मागणी आहे.”
प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी प्रमुख मागण्या
ग्रामस्थांच्या वतीने प्रशासनाकडे पुढील मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

पाटस ग्रामपंचायतीची वैधानिक मुदत व सध्याची प्रशासकीय स्थिती स्पष्ट करण्यात यावी.
शासनाच्या लागू अधिसूचना, आदेश व न्यायालयीन निर्देशांनुसार सक्षम प्रशासकाची नियुक्ती तातडीने करण्यात यावी.
नवीन प्रशासकीय व्यवस्था निश्चित होईपर्यंत अधिकाराबाहेरील कोणतेही ठराव किंवा आर्थिक व्यवहार करण्यात येऊ नयेत.मागील पाच वर्षांतील ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न-खर्चाचा संपूर्ण तपशील ग्रामस्थांसमोर जाहीर करण्यात यावा.

शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी, मंजूर विकासकामे, प्रत्यक्ष कामे, खर्च, देयके व प्रलंबित बिले यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.
आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी व विशेष लेखापरीक्षण करण्यात यावे.
सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच नवीन ग्रामसभा आयोजित करण्यात यावी.

ग्रामसभेचे इतिवृत्त (प्रोसिडिंग), उपस्थिती नोंद व ठराव यामध्ये कोणत्याही प्रकारची फेरफार किंवा चुकीची नोंद होऊ नये, याची प्रशासनाने दक्षता घ्यावी.
“आजची ग्रामसभा विकासाच्या प्रश्नांवर सकारात्मक चर्चा करण्याऐवजी अधिकार, वैधानिकता आणि मागील कारभाराच्या प्रश्नांभोवती केंद्रित झाली. त्यामुळे ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांची दखल घेऊन प्रशासनाने याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. ग्रामस्थांचा हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नसून पारदर्शक, कायदेशीर आणि जनतेला उत्तरदायी ग्रामपंचायत कारभारासाठी आहे,” असेही अविनाश मोहिते यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणासंदर्भात दौंड पंचायत समिती, जिल्हा परिषद पुणे तसेच संबंधित वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी पुढील पत्रव्यवहार करण्यात येणार असून, ग्रामस्थांच्या कायदेशीर हक्कांसाठी आवश्यक त्या प्रशासकीय व वैधानिक पातळीवर पाठपुरावा केला जाईल, असे अविनाश मोहिते यांनी सांगितले.

यावेळी ग्रामपंचायतीचे आजी-माजी सदस्य तसेच पाटस गावातील महिला व पुरुष ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ग्रामसभेस उपस्थित राहून ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत आपली भूमिका मांडणाऱ्या सर्व ग्रामस्थांचे शिवाजीराजे साळुंखे यांनी आभार मानले.