हारून शेख ( महाराष्ट्र प्रतिनिधी )
तारीख बदलण्याची वेळ येणार? निवडणूक आयोगावर नामुष्कीची चर्चा**
प्रतिनिधी – हारून शेख
चार वर्षांपासून रखडलेल्या आणि ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हापरिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगूल अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने वाजवला आहे. मंगळवार, दिनांक १३ रोजी आयोगाने अर्धवट स्वरूपात या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असला तरी, या घोषणेनंतरच निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, पुन्हा एकदा निकालाची तारीख बदलण्याची नामुष्की निवडणूक आयोगावर ओढावणार का? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
राज्यातील एकूण ३२ जिल्ह्यांपैकी केवळ १२ जिल्हापरिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. उर्वरित २० जिल्हापरिषदांच्या निवडणुका अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण नसून अर्धवट असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
निकाल कसा जाहीर करणार? मोठा प्रश्न
निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यातील १२ जिल्हापरिषदांच्या निवडणुकांचा निकाल ७ फेब्रुवारीला जाहीर होणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. मात्र, उर्वरित २० जिल्हापरिषद आणि त्यासोबत पंचायत समितींच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका नेमक्या कधी होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही.
पहिल्या टप्प्याचा निकाल जाहीर झाल्यास त्याचा थेट परिणाम दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुकांवर होणार असून, यामुळे न्यायालयीन हस्तक्षेपाची शक्यता नाकारता येत नाही.
यापूर्वी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या वेळी असाच प्रकार घडला होता. मतदान प्रक्रिया सुरू असतानाच न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे निवडणूक आयोगाला निकाल पुढे ढकलावा लागला होता. त्यामुळे इतिहासाची पुनरावृत्ती जिल्हापरिषद निवडणुकांमध्येही होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कंही खुशी कंही गम
एकीकडे तब्बल चार वर्षांनंतर निवडणुका जाहीर झाल्याने लोकशाही प्रक्रियेला गती मिळणार असल्याचे समाधान आहे, तर दुसरीकडे अर्धवट कार्यक्रमामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनावर अवलंबून राहावे लागत होते. मात्र आता जाहीर झालेल्या निवडणुकाही अपुऱ्या असल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
दोन्ही टप्प्यांचा निकाल एकाचवेळी लागणार का?
राजकीय विश्लेषक आणि नागरिकांमध्ये अशी चर्चा आहे की, जर दोन्ही टप्प्यांचा निकाल एकाचवेळी लावला नाही, तर दुसऱ्या टप्प्याच्या निवडणुका वेळेत होणारच नाहीत.
“पुढल्यास ठेच लागली तर मागचा सावध होतो” असे म्हटले जाते, मात्र निवडणूक आयोगाने यापूर्वी अनेकवेळा अशा चुका करूनही त्यातून ठोस सुधारणा केल्याचे दिसून येत नाही.
निवडणूक आयोगाची कसोटी
पहिल्या टप्प्याचा निकाल वेळेत जाहीर करायचा की दोन्ही टप्प्यांचे निकाल एकत्र जाहीर करायचे, यावर निवडणूक आयोगाची कसोटी लागणार आहे. अन्यथा पुन्हा एकदा तारीख बदलण्याची वेळ येऊन आयोगावर नामुष्की ओढावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकंदरीत, जिल्हापरिषद व पंचायत समिती निवडणुकांची घोषणा झाली असली तरी ती अपूर्ण असल्याने पुढील टप्प्याबाबत संभ्रम कायम आहे. निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.