नेताजी खराडे ( क्राईम रिपोर्टर )
मो.नं. : 70281 92140
दौंड : विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) मोहिमेअंतर्गत मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम सुरू असताना, दौंड तालुक्यात अनेक बीएलओ (Booth Level Officer) हे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन करत असल्याचा गंभीर आरोप संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी अविनाश मोहिते पाटील यांनी केला आहे.
यासंदर्भात दौंडचे तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले असून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अविनाश मोहिते पाटील यांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार बीएलओंनी प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी करणे, नवीन मतदारांची नोंदणी, नावातील दुरुस्ती, पत्ता बदल, मृत मतदारांची नोंद यांसारखी कामे करणे बंधनकारक आहे. मात्र, दौंड तालुक्यातील अनेक भागांत काही बीएलओ हे ग्रामपंचायत सदस्य, लोकप्रतिनिधी किंवा राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात तसेच इतर ठराविक ठिकाणी बसून नागरिकांना फॉर्म वाटप करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अनेक नागरिकांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट दिली जात नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, अशा प्रकारे कामकाज झाल्यास अनेक पात्र मतदार मतदार यादीतून वंचित राहण्याची शक्यता असून संपूर्ण मतदार नोंदणी प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून चालणारा हा प्रकार लोकशाही प्रक्रियेसाठी घातक ठरू शकतो.
संभाजी ब्रिगेडच्या प्रमुख मागण्या :
– दौंड तालुक्यातील सर्व बीएलओंच्या कामकाजाची तात्काळ सखोल चौकशी करण्यात यावी.
– प्रत्येक बीएलओने प्रत्यक्षव घरोघरी भेट दिली आहे की नाही, याची नोंद व पडताळणी करण्यात यावी.
– कार्यालयात किंवा इतर ठिकाणी बसून फॉर्म वाटप करणाऱ्या बीएलओंवर तसेच संबंधित पर्यवेक्षक अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
– सर्व बीएलओंना निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश द्यावेत.
– नागरिकांना घरपोच सेवा मिळेल यासाठी प्रभावी यंत्रणा उभारण्यात यावी.
– संपूर्ण चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात यावा.
अविनाश मोहिते पाटील यांनी इशारा दिला की, प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन दोषींवर कारवाई न केल्यास संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने दौंड तहसील कार्यालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल. आवश्यक असल्यास जिल्हाधिकारी व तहसीलदार कार्यालयाला घेराव घालण्यात येईल. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित प्रशासनाची राहील.
लोकशाहीची पायाभूत प्रक्रिया असलेल्या मतदार नोंदणी मोहिमेत कोणताही हलगर्जीपणा किंवा नियमबाह्य प्रकार खपवून घेतला जाणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.