शुभांगी वाघमारे
मो. नं. 9730563920
केडगाव : शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा आणि अधिकाऱ्यांना दमदाटी केल्याचा कांगावा करत तब्बल ५० दिवसांच्या प्रदीर्घ व संशयास्पद विलंबानंतर यवत पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यात आरोपी नेताजी प्रकाश खराडे यांना बारामती येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.
कार्यालयातील अंतर्गत तक्रारीचा हिशोब चुकता करण्यासाठीच हा गुन्हा दाखल केल्याचा बचाव पक्षाचा आक्रमक युक्तिवाद आणि एफआयआर दाखल करण्यास झालेला ५० दिवसांचा विलंब लक्षात घेत, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध य. थत्ते यांनी खराडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे सूडबुद्धीने तक्रार दाखल करणाऱ्या तक्रारदारांना न्यायालयाकडून मोठी चपराक बसल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे.
केडगाव (ता. दौंड) येथील पाटबंधारे शाखेचा अतिरिक्त कार्यभार असलेल्या सहायक अभियंता (वर्ग-२) रोहिणी कैलास पासलकर यांनी २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी यवत पोलीस ठाण्यात नेताजी खराडे (रा. केडगाव, ता. दौंड) यांच्याविरुद्ध लेखी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीत दाखल करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार एका शेतकऱ्याच्या आत्मदहनाच्या अर्जाच्या अनुषंगाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी दुपारी ३.३० वाजेच्या सुमारास केडगाव येथील पाटील-निंबाळकर वस्ती परिसरातील पाटबंधारे विभागाच्या २६० कंटूर जमिनीची हद्द मोजण्याचे काम अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून सुरू होते.
मोजणी सुरू असताना नेताजी खराडे यांनी तेथे येऊन सहायक अभियंता सचिन पवार व पथकाला “तुम्ही चोर आहात, तुम्ही पैसे घेऊन काम करता, आम्हाला सर्व माहीत आहे, आम्ही तुमची बातमी लावतो” असे सुनावले. फिर्यादी पासलकर यांनी समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असता, खराडे यांनी त्यांना अत्यंत गलिच्छ व अपमानास्पद शब्द वापरून लज्जा उत्पन्न केली.
तसेच मोजणीदार विजय चौधरी यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून सहायक अभियंता पवार यांची कॉलर पकडली आणि सर्व स्टाफला जिवे मारण्याची धमकी देत मोजणीचे शासकीय काम रोखून धरले, असा दावा फिर्यादीत करण्यात आला होता. या तक्रारीवरून यवत पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम १३२, ७९, ११५(२), ३५२, ३५१(२) आणि ३५१(३) अन्वये गुन्हा नोंदवला होता.
या प्रकरणात अटक टाळण्यासाठी नेताजी खराडे यांनी अ‍ॅड. नानासाहेब साखरे पाटील यांच्यामार्फत बारामती सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता.
सुनावणीदरम्यान अ‍ॅड. साखरे पाटील यांनी तक्रारदारांच्या छुप्या हेतूची अक्षरशः चिरफाड करत खराडे यांची बाजू सक्षमपणे मांडली. नेताजी खराडे यांची पत्नी ही फिर्यादी पासलकर यांच्या हाताखाली कनिष्ठ कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. पत्नीने फिर्यादीविरुद्ध कार्यालयात तक्रार दिलेली असून, तोच राग मनात धरून आणि हिशोब चुकता करण्यासाठी फिर्यादी पासलकर हिने खराडे यांना या खोट्या गुन्ह्यात गोवल्याचा घणाघाती युक्तिवाद अ‍ॅड. साखरे पाटील यांनी केला.
कथित घटना ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी घडल्याचे दाखवले असताना, पोलिसांत तक्रार मात्र तब्बल ५० दिवसांनंतर म्हणजेच २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी दाखल करण्यात आली. या असाधारण विलंबाबाबत फिर्यादीत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. फिर्यादीत सहकारी विजय चौधरी यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण झाल्याचा दावा केला असला, तरी स्वतः विजय चौधरी यांनी आजतागायत पोलिसांत कोणतीही तक्रार दिलेली नाही.
४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या प्रक्रियेचे केवळ व्हिडिओ शूटिंग केल्याच्या कारणावरून यापूर्वीच अदखलपात्र गुन्हा (एनसी) नोंदवण्यात आला होता. त्यामुळे पाटबंधारे अधिकाऱ्यांनी केलेली ही तक्रार पूर्णपणे नंतर विचार करून सुडबुद्धीने रचलेला बनाव असल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला.
सरकारी पक्षातर्फे अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता के. एस. नवले यांनी लोकसेवकाच्या कामात अडथळा आणल्याचे सांगत आरोपीच्या कोठडीची मागणी केली होती. मात्र, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध य. थत्ते यांनी खराडे यांच्या पत्नीने कार्यालयात दिलेली तक्रार, खराडे यांनी फिर्यादीविरुद्ध दाखल केलेली एनसी आणि गुन्हा नोंदवण्यास झालेला ५० दिवसांचा प्रचंड विलंब यांची गंभीर दखल घेतली.
आरोपांचे स्वरूप पाहता आरोपीच्या ताब्यातून काहीही हस्तगत करण्यासारखे नाही आणि कोठडीत त्याच्या चौकशीची मुळीच गरज नाही, असे स्पष्ट मत नोंदवत न्यायालयाने २१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नेताजी खराडे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला.