नेताजी खराडे ( क्राईम रिपोर्टर )
मो.नं.70281 92140
केडगाव : ( दौंड तालुका ) येथील खडकवासला पाटबंधारे विभागाचा बेबी कालवा (कॅनल) बेकायदेशीररीत्या फोडण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कालवा निरीक्षक महेश देवकाते आणि हनुमंत थोरात यांनी हा कॅनल फोडला असून, यासाठी यवत पाटबंधारे विभागाचे उप अभियंता सचिन पवार यांनी परवानगी दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या मनमानी कारभारामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असून, परिसरात तीव्र संतापाचे वातावरण आहे.
कालवा फोडल्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचले आहे. या साचलेल्या संथ पाण्यामुळे अत्यंत दुर्गंधी पसरली असून, डासांचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. यामुळे परिसरात डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. कालव्याशेजारी राहणाऱ्या रहिवाशांचे जगणे यामुळे असह्य झाले आहे.
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे, कालव्याच्या अगदी जवळच महावितरण विभागाचे विद्युत जनित्र (DP) आहे. कालवा फोडल्याने या डीपीच्या परिसरात पाणी साचले असून, सध्या त्या पाण्यातून विद्युत प्रवाह (करंट) उतरत असल्याचे समोर आले आहे.
स्थानिक नागरिक पांडुरंग बाबुराव शिंगाडे यांनी माध्यमांशी बोलताना प्रशासनाला थेट सवाल केला आहे. “आमच्या घराशेजारी, थोरात डॉक्टरांच्या तिथे जेसीबीने हा कॅनल फोडण्यात आला आहे. तिथे महावितरणची डीपी आहे. त्या डीपीतून पाण्यात करंट उतरत आहे आणि रोज तिथे ठिणग्या उडत (Sparking) आहेत. जवळच लहान मुलांची शाळा आहे. मुले याच परिसरातून ये-जा करतात. उद्या जर एखादे मूल या पाण्यात उतरले आणि काही अघटित घडले, तर त्याला जबाबदार कोण? प्रशासनाने याचा तात्काळ बंदोबस्त करावा, अन्यथा होणाऱ्या दुर्घटनेला अधिकारीच जबाबदार असतील.”
काही दिवसांपूर्वीच तालुक्यात पाण्याच्या तीव्र टंचाईमुळे आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांनी कालवा फोडण्याची भाषा केली होती. त्यावेळी स्थानिक आमदारांनी शेतकऱ्यांना थेट गुन्हे दाखल करण्याची भीती दाखवली होती. मग आता “शेतकऱ्यांना एक न्याय आणि शासकीय अधिकाऱ्यांना दुसरा न्याय का?” असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत. सामान्य जनतेवर गुन्हे दाखल करण्याची भाषा करणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन आता स्वतःच शासकीय मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या प्रकरणी तातडीने दुरुस्ती करण्याची आणि संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.