नेताजी खराडे (क्राईम रिपोर्टर)
मो.नं. : 70281 92140
भीमा पाटस कारखान्याच्या प्रशासकीय समिती व निवडणूक प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादात उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे आणि कठोर निरीक्षण नोंदवत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणात सहकार मंत्र्यांनी ७ मे २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशावर न्यायालयाने गंभीर शंका उपस्थित केली असून तो आदेश प्रथमदर्शनी चुकीचा असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
याचिकाकर्ते वसंतराव साळुंखे यांनी सहकार मंत्र्यांच्या २४ व २९ एप्रिल २०२६ च्या अंतरिम आदेशांना ऊच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, त्यानंतर ७ मे २०२६ रोजी मंत्र्यांनी अंतिम आदेश देत, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी केलेली प्रशासकीय समितीची नियुक्ती रद्द केली. त्यामुळे आधीची याचिका निष्फळ ठरली.
याचिकाकर्त्यांना दि.७.५.२०२६ रोजीच्या मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका दाखल करण्याचा अधिकार नाही,असे प्रतिवादी यांचे ज्येष्ठ वकिलांनी म्हणणे मांडून आक्षेप घेतला होता, त्यावर न्यायालयाने असे म्हटले की प्रतिवादी यांचे असे म्हणणे हास्यास्पद आहे, प्रतिवादी च्या वतीने उपस्थित केलेला अधिकार क्षेत्राचा निराधार आक्षेप न्यायालयाने ठामपणे फेटाळत म्हटले की, याचिकाकर्त्यांची पूर्वी नियुक्ती झाली होती आणि त्यांना कायदेशीर दर्जा प्राप्त झाला होता. त्यामुळे त्यांना आदेशाला आव्हान देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
मंत्र्यांच्या दि.७.५.२०२६ रोजीच्या निर्णयावर न्यायालयाने टीका करत नाराजी व्यक्त करत म्हटले की,मंत्र्यांनी आदेश रद्द करताना याचिकाकर्त्यांची पात्रता तपासली नाही, तक्रार करणाऱ्यांनाच प्रशासकीय समितीवर घेतले अशी दोन कारणे दिली होती, यावर याचिकाकर्ता वसंत साळुंखे यांचे ज्येष्ठ वकील श्री. संजीव पी. कदम यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की केवळ याचिकाकर्ता तक्रार करत होता म्हणून प्रशासकीय समितीचा सदस्य म्हणून नेमणूक होण्यास तो अपात्र ठरत नाही.
सहकार मंत्री यांच्या दि.७.५.२०२६ रोजीच्या निर्णयावर न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ते अपात्र आहेत असा ठोस निष्कर्ष सहकार मंत्र्यांनी कुठेही नोंदवलेला नाही. केवळ अस्पष्ट कारणांवर मंत्र्यांनी दि. ७ मे २०२६ रोजीचा आदेश पारित करताना आपल्या अधिकारांचा ज्या प्रकारे वापर केला आहे,तो अत्यंत लज्जास्पद(अशोभनीय)आहे,अशा शब्दांत ऊच्च न्यायालयाने सहकार मंत्री यांच्यावर नाराजी व्यक्त करत ताशेरे ओढले आहेत.
प्रशासकीय गोंधळामुळे निवडणुका रखडल्या
न्यायालयाच्या आदेशानंतर १२ मे रोजी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र संबंधित अधिकाऱ्याने दुसऱ्याच दिवशी काम करण्यास असमर्थता दर्शवली. या प्रकारावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करुन निवडणुका घेण्याची जबाबदारी टाळणाऱ्या त्या अधिकाऱ्याच्या वर्तनाचे हे न्यायालय कौतुक करत नाही अशा स्पष्ट शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
यावर प्रादेशिक सहसंचालक साखर हे स्वतः न्यायालय समोर हजर होते सरकारी वकिल व प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणत्याही गटातील प्रशासकांची समिती नेमण्याऐवजी, निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने एका विशेष लेखापरीक्षकाची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, अशी नेमणूक २ दिवसांच्या आत म्हणजे दिनांक १२ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी करावी.
या याचिकेमध्ये न्यायालयाने दि.१०.६ २०२६ रोजी पुढील प्रमाणे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत,
१) प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांनी दिनांक १२ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवडणुका घेण्यासाठी प्रशासकाची नेमणूक करावी. २) लीजधारक मे. साई प्रिया शुगर प्रा. लि. जमखंडी जिल्हा बागलकोट यांनी निवडणूक निधीकडे रुपये ४०,११,४७५/- एवढी रक्कम प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्याकडे दिनांक १७ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी पाठवावी, या आदेशाची एक प्रत पक्षकारांनी लीजधारकाच्या निदर्शनास तात्काळ आणावी.
३) साखर कारखान्याच्या प्रभारी व्यवस्थापकीय संचालकांनी अद्यावत मतदार यादी प्रादेशिक सहसंचालक साखर यांच्या कार्यालयात दि.१६ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी द्यावी.
४) अशा प्रकारे नियुक्त केलेल्या प्रशासकाने दिनांक १९ जून २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी.
न्यायालयाने असे स्पष्ट निर्देश देऊन निवडणूक विलंबाबाबत
याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केलेला संशय, ‘जाणूनबुजून विलंब’ करण्याचा संशय न्यायालयाने पूर्णपणे नाकारलेला नाही.
या सर्व आदेशांच्या अनुपालनासाठी प्रकरण २२ जून २०२६ रोजी पुन्हा सुनावणीस ठेवण्यात आले आहे.
साखर कारखान्याच्या सत्तासंघर्षात आता न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करत प्रशासनाला कडक शब्दांत सुनावले आहे. पुढील काही दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली नाही तर संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.