जेजुरी | प्रतिनिधी : संदिप रोमण
पुरंदर तालुक्यातील जेजुरी येथे पारंपरिक मंदिर संस्कृतीशी निगडित उपासक गुरव, ब्राह्मण पुजारी व सेवेकरी समाजामध्ये तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे. मंदिर व्यवस्थापनाशी संबंधित कायद्यातून ‘पारंपरिक हक्कदार व्यवस्थापक’ हा ऐतिहासिक व सनदाधारित शब्द वगळण्यात आल्याने मंदिर संस्कृती उपासकांच्या परंपरागत हक्कांवर गदा आली असल्याचा गंभीर आरोप गुरव समाजाने केला आहे. शासनाने त्वरित दुरुस्ती न केल्यास संपूर्ण राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा अखिल गुरव समाजाच्या वतीने देण्यात आला आहे.
मंदिर संस्कृती अभ्यासक प्रा. राजेंद्र गुरव यांनी याबाबत तीव्र शब्दांत खंत व्यक्त करताना सांगितले की, पारंपरिक गुरव-ब्राह्मण पुजारी-सेवेकरी हे केवळ पूजा करणारे नसून शतकानुशतके मंदिरांचे धार्मिक व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत आहेत. ही बाब सनद, सरकारी कागदपत्रे व ऐतिहासिक नोंदींमध्ये स्पष्ट असताना, कायद्याने ‘व्यवस्थापक’ हा शब्द वगळणे म्हणजे मंदिर संस्कृती व परंपरेवर आघात आहे.
राज्यातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांपैकी एक असलेल्या जेजुरीगडावर प्रा. राजेंद्र गुरव यांनी भेट देऊन येथील समस्त गुरव, कोळी, वीर, घडशी, ब्राह्मण व सेवेकरी समाजातील प्रतिनिधींशी सविस्तर संवाद साधला. या वेळी जेजुरी गुरव समाजाचे अध्यक्ष माधव बारभाई, मिलिंद शिरसागर, सदानंद बारभाई, रेवनाथ आगलावे, प्रशांत सातभाई, धनंजय आगलावे, मयूर दीडभाई, बाळासाहेब दीडभाई, गौतम हरिश्चंद्रे, सचिन गुरव, हनुमंत लांघी, सचिन मोरे, सुधाकर मोरे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या प्रश्नाच्या कायदेशीर बाजूचा सखोल अभ्यास रवींद्र क्षीरसागर, विजयकुमार क्षीरसागर, योगीनाथ फुलारी आणि प्रवीण राजगुरू हे अभ्यासक करीत असून, ते राज्यव्यापी दौरा करून समाजातील विविध घटकांशी संवाद साधत आहेत. देवसंस्थांचे पीआरओ सागर गोडसे, महेश शिंदे आणि दादा खोमणे यांनी ट्रस्टच्या वतीने उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले.
चौकट
महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. ७ / २०१५ नुसार वगळण्यात आलेला ‘व्यवस्थापक’ हा शब्द जशाचा तसा पुन्हा पुनर्जीवित करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी समाजाने मांडली आहे. मंदिर संस्कृती उपासक गुरव, ब्राह्मण, तेली तसेच महाराष्ट्र, कर्नाटक, कोकण व इतर राज्यांतील जंगम, गोसावी, लिंगायत, कोळी आदी समाजांची पिढ्यान्-पिढ्या चालत आलेली वंशपरंपरागत व्यवस्थापक प्रणाली टिकवण्यासाठी ‘मंदिर व्यवस्थापक’ हा शब्द अत्यावश्यक असल्याचे समाजाचे म्हणणे आहे.
या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच आमदार महेश लांडगे यांना निवेदन देण्यात आले आहे. हे निवेदन राष्ट्रीय गुरव महासंघाचे नेते विजयराव शिंदे, बाळासाहेब क्षीरसागर, गुरव फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष विजयकुमार पोरे, अखिल गुरव समाज राज्य अध्यक्ष अण्णा शिंदे, सातारा गुरव संघटक अध्यक्ष नानासाहेब गुरव आणि शैव संस्कृती उपासक अध्यक्ष (पुणे) ज्ञानेश्वर गुरव यांच्या वतीने सादर करण्यात आले आहे.
शासनाने या गंभीर विषयाकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास, मंदिर संस्कृतीच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरून एल्गार पुकारावा लागेल, असा ठाम इशारा गुरव समाजाने दिला असून, येत्या काळात हा मुद्दा राज्यातील धार्मिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
