अजय सोनवणे प्रतिनिधी
पुणे शहरात गाजत असलेल्या शरद मोहोळ खून प्रकरणात विशेष न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत आरोपी क्रमांक ८ असलेले वकील संजय उधाण यांचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे. या निर्णयामुळे प्रकरणातील तपासाला अधिक बळ मिळाले असून आरोपींच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात स्पष्ट नमूद केले की, आरोपी संजय उधाण यांचा या गुन्ह्यातील कटकारस्थानात सक्रिय सहभाग असल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे समोर आले आहेत.
तसेच, गुन्हा घडल्यानंतर त्यांनी मुख्य आरोपींना पळून जाण्यास मदत केल्याचेही तपासातून उघड झाले आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
सरकार पक्षाचे विशेष सरकारी वकील अॅड. प्रदीप सिंग राजपूत तसेच पीडित पक्षाचे वकील अॅड. खेतराम सोलंकी, अॅड. सोहम यादव, अॅड. संकेत राव आणि अॅड. तेजस सावंत यांनी जामीन अर्जाला जोरदार विरोध केला. त्यांनी न्यायालयात मांडले की, घटनेनंतर लगेचच संजय उधाण यांनी मुख्य आरोपी नामदेव कांगुडे याच्याशी फोनवर संपर्क साधला होता.
त्यानंतर ते घटनास्थळी पोहोचले आणि तेथून मुख्य शूटर साहिल पोळेकर, नामदेव कांगुडे आणि चंद्रकांत शेलके यांना आपल्या वाहनातून पळून जाण्यास मदत केली.
याशिवाय, उधाण यांनी सहआरोपी वकील रवी पवार यांच्याशी संपर्क साधून इतर आरोपींना SUV गाडीतून हलविण्याची व्यवस्था केल्याचा आरोपही करण्यात आला.
आरोपींना सिम कार्ड नष्ट करण्याचा सल्ला देण्यात आला तसेच खेड-शिवापूर टोल नाक्याजवळ नवीन सिम कार्ड उपलब्ध करून देण्यात आल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, आरोपीने नवी मुंबई क्राइम ब्रांचमधील अधिकाऱ्याशी संपर्क साधून आत्मसमर्पणाबाबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केल्याचेही समोर आले असून, यावरून त्यांना गुन्ह्याची पूर्वकल्पना असल्याचा दावा सरकार पक्षाने केला.
दरम्यान, बचाव पक्षाने युक्तिवाद करताना सांगितले की, संजय उधाण हे व्यावसायिक वकील असून संबंधित आरोपी हे त्यांचे पूर्वीचे क्लायंट होते. त्यांच्यातील संपर्क हा केवळ व्यावसायिक स्वरूपाचा होता. तसेच, सहआरोपी रवी पवार यांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर झाल्याने समानतेच्या तत्त्वावर उधाण यांनाही जामीन मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.
मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, रवी पवार यांची भूमिका मर्यादित स्वरूपाची होती आणि त्यांचा थेट शूटरांशी संबंध नव्हता. उलट, संजय उधाण यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असून त्यांचा थेट सहभाग दिसून येत असल्याने त्यांना जामीन देणे योग्य ठरणार नाही.
या निर्णयामुळे शरद मोहोळ खून प्रकरणात तपास अधिक गतीने पुढे जाण्याची शक्यता असून, पुढील सुनावणीमध्ये आणखी महत्त्वाच्या बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.