भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखान्यात १३.५० ते १४ लाखांचा अपहार?
नियुक्त प्रशासकाला हाताशी धरत माजी चेअरमन, प्रभारी कार्यकारी संचालकाने पुन्हा घोटाळा केल्याचा आरोप

नेताजी खराडे ( क्राईम रिपोर्टर )

मो.नं.  :   70281 92140

पाटस : सहकारी क्षेत्राला काळिमा फासणारी एक धक्कादायक आणि गंभीर घटना दौंड तालुक्यातील पाटस येथील भीमा-पाटस सहकारी साखर कारखाना लि. येथून समोर आली आहे. कारखान्याचे बरखास्त संचालक मंडळाचे चेअरमन आ. राहुल कुल, प्रभारी कार्यकारी संचालक तुषार पवार आणि नियुक्त प्रशासक द्वारकानाथ पवार यांनी संगनमत करून कारखान्याच्या पैशांचा तब्बल १३.५० ते १४ लाख रुपयांचा अपहार केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वसंत साळुंखे यांनी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) पुणे विभाग यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल करत कायदेशीर कारवाईची आणि गुन्हे दाखल करण्याची आक्रमक मागणी केली आहे.
 

  तक्रारीतील माहितीनुसार, भीमा-पाटस कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जून २०२६ रोजी द्वारकानाथ नारायण पवार (विशेष लेखा परीक्षक, वर्ग-१) यांची कारखान्याचे ‘प्रशासक’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. कारखान्याचे मूळ बँक खाते पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. (पीडिसीसी), पाटस शाखेत आहे. नियमानुसार प्रशासकांनी मूळ खात्याचे सहीचे अधिकार स्वतःच्या नावे बदलणे आवश्यक होते.
  

परंतु, तसे न करता जून २०२६ च्या दुसऱ्या आठवड्यात कायदे धाब्यावर बसवून “प्रशासक भीमा सहकारी साखर कारखाना लि.” या नावाने एक संपूर्णपणे नवीन खाते उघडण्यात आले. या नवीन खात्याचा वापर करून मूळ खात्यातील अंदाजे ९ ते ९.५० लाख रुपये आणि कारखान्याशी संलग्न असलेल्या ‘भीमा सर्व सेवा संघ’ किंवा ट्रस्टच्या खात्यावरील अंदाजे ४ ते ४.५० लाख रुपये, अशी एकूण १३.५० ते १४ लाख रुपयांची रक्कम प्रशासकाच्या वैयक्तिक नावाच्या नवीन खात्यात वर्ग करण्यात आली, असा गंभीर आरोप साळुंखे यांनी केला आहे.
  

कारखान्याचे संचालक मंडळ आधीच बरखास्त झाले असताना, माजी चेअरमन राहुल कुल आणि प्रभारी कार्यकारी संचालक तुषार पवार यांनी कोणत्या अधिकारात हे आर्थिक व्यवहार केले? असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. हा प्रकार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७७ अ मधील तरतुदींचा आणि निबंधकांच्या आदेशांचा उघड भंग करणारा आहे.
  

या गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारावर तातडीने कारवाई न झाल्यास पुरावे नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करत अर्जदार वसंत साळुंखे यांनी प्रशासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत :

1. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८८ अन्वये तात्काळ चौकशी अधिकारी नेमून तपास करावा.
2. अपहार केलेली रक्कम माजी चेअरमन राहुल कुल, तुषार पवार आणि प्रशासक द्वारकानाथ पवार यांच्याकडून १८% व्याजासह वसूल करण्यात यावी.
3. विश्वासघात करणाऱ्या सध्याच्या प्रशासकाला तातडीने बरखास्त करून कारखान्याचा कारभार प्रशासकीय समितीकडे सोपवावा.
4. पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पाटस शाखेला आदेश देऊन प्रशासकाचे ते नवीन खाते तात्काळ गोठवावे.
5. भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम ३१६(५), ३१८(४), ३३६(३), ३३६(४), आणि ६१(२) अन्वये यवत पोलीस स्टेशन येथे या तिघांविरुद्ध फसवणूक, बनावट दस्तऐवज तयार करणे आणि गुन्हेगारी संगनमत केल्याप्रसारणी तात्काळ गुन्हा दाखल करावा.
  

लाखो शेतकऱ्यांच्या संसाराची भाग्यरेखा असलेल्या साखर कारखान्यात नियुक्त प्रशासक आणि माजी पदाधिकाऱ्यांनीच मिळून अशा प्रकारे डल्ला मारल्याचा संशय बळावल्याने दौंड आणि पुणे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. आता साखर आयुक्तालय आणि सहकार खाते या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर काय पावले उचलणार आणि पोलिसात गुन्हा कधी दाखल होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.