नेताजी खराडे ( क्राईम रिपोर्टर महाराष्ट्र राज्य )
मो.नं. : 70281 92140
पाटस (ता. दौंड) | प्रतिनिधी
पुणे–सोलापूर महामार्गालगत असलेल्या पाटस परिसरात ‘मे. स्टेरीबायो लाईफ सायन्सेस प्रा. लि.’ या कंपनीवर गंभीर आरोप समोर आले असून, सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या प्रकरणामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून, पाटबंधारे विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित कंपनीने पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारितील कालव्यालगतची जागा बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाने नोटीस देऊनही कंपनीकडून अतिक्रमण हटवण्यास नकार देण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
या ठिकाणी कंपनीकडून अनधिकृतपणे समांतर चर खोदून मुरूम टाकून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. या कामामुळे कालव्याच्या रचनेला धोका निर्माण झाला असून, भविष्यात कालवा फुटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक नागरिकांनी याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, मोठ्या दुर्घटनेची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी पाटबंधारे विभाग, शाखा क्रमांक १ पाटस यांनी दिनांक २६ मार्च २०२६ रोजी कंपनीला अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत नोटीस बजावली होती. मात्र, ३१ मार्चपर्यंत मुदत देऊनही संबंधित कंपनीकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही.
याच पार्श्वभूमीवर अविनाश मोहिते , संभाजी ब्रिगेड पुणे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी या प्रकरणात संबंधित कंपनीच्या संचालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवून जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. “नोटीस देऊनही कारवाई होत नसेल, तर जबाबदार कोण?” असा सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाची कार्यपद्धती आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जर वेळेत कारवाई झाली नाही, तर या अतिक्रमणामुळे मोठा अपघात किंवा पर्यावरणीय हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे संबंधित विभागाने तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
पाटस परिसरातील हा प्रकार केवळ अतिक्रमणाचा मुद्दा नसून, प्रशासनाच्या जबाबदारीचा कस लावणारा आहे. आता पाटबंधारे विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यावर कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे