नेताजी खराडे ( क्राईम रिपोर्टर म.राज्य)
मो.नं. 70281 92140
कामोणे : कुकडी कालव्याच्या भूसंपादनाबाबत कागदपत्रांची पूर्तता करून चार वर्षे उलटली तरीही थेट खरेदीचा निधी (भूसंपादन भरपाई) न मिळाल्यामुळे करमाळा तालुक्यातील कामोणे गावातील बाधित गटातील शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत शेतीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, तोपर्यंत कॅनॉलमध्ये पाणी सोडण्यात येऊ नये, अन्यथा प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन व उपोषण छेडण्यात येईल, असा सज्जड इशारा देण्यात आला आहे.
कुकडी कालवा पूर्ण होऊन तब्बल ४० वर्षे झाली आहेत, परंतु अद्याप शेतकऱ्यांना जमिनीची भरपाई मिळालेली नाही. चार वर्षांपूर्वी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही प्रशासनाकडून थेट खरेदी खत निधी (भूसंपादन भरपाई) मिळण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. जर शेतकऱ्यांना मोबदला न देता कालव्यामध्ये पाणी सोडले, तर बाधित गटातील शेतकरी थेट कुकडी प्रकल्पाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करतील वा प्रसंगी उपोषणास बसतील असे लेखी निवेदन शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिले आहे.
या प्रकरणी गौतम चंद्रसेन शिंदे यांच्यासह दादा शिंदे, राजेंद्र शिंदे, चंद्रसेन शिंदे, प्रकाश खराडे आणि इतर स्थानिक शेतकऱ्यांनी स्वाक्षऱ्या करून कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण बांधकाम विभाग, कर्जत (जि. अहिल्यानगर) यांच्याकडे अधिकृत निवेदन दाखल केले असून, प्रशासनाने तातडीने याची दखल घ्यावी अशी मागणी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी वारंवार निवेदन देऊन, अर्ज करून भरपाई मिळण्यासाठी विनंती करुनही प्रशासनाला त्याचे काही वाटत नसल्याचे दिसून येत आहे. याचा अर्थ शासनाने एकतर गरीब, भोळ्या शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून व फसवून जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत किंवा स्थानिक पुढाऱ्यांना हाताशी धरून मनगट शाहीवर तरी या जमिनी घेतल्या आहेत असेच म्हणावे लागेल.
या संदर्भात विचारणा केली असता संबंधित पाटबंधारे विभाग तसेच येथील वनविभाग उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. काही गुंड प्रवृत्तीच्या स्थानिकांनी शासकीय कालवा फोडला आहे तसेच अधिकाऱ्यांशी आर्थिक संगनमत करून वनविभागाच्या हद्दीतून बेकायदेशीर मुरूम काढत आहेत.
स्थानिक शेतकरी आपल्या खाजगी जागेतून पाणी सोडण्यास मनाई करण्यासाठी गेले असता त्यांना शासनाचा जेसीबी तोही विना नंबरचा आढळला. याच जेसीबीने कालवा फोडला असून मुरूमही काढला जात असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच शासकीय अधिकाऱ्यांनीही हा जेसीबी शासनाचा असल्याचे सांगितले.